सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा रियायतें और वरिष्ठ नागरिकों को दी गई सुविधाओं पर जानकारी प्रदान की गई है। वरिष्ठ नागरिकों को योजनाओं और लाभ के विवरण दिए गएए प्‍त ांहै ते हैं। प्रयोक्‍ता के लिए विभिन्न मंत्रालयों में वरिष्ठ नागरिकों को दी गई लाभ की जानकारी दी गई है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत संगठन द्वारा नियमों व शर्तों की स्वीकृति के लिए उपलब्ध कराया गया प्रारूप(अनुबंध VI (बी)) प्राप्त करें। यह प्रपत्र विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए है। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आगे उपयोग कर सकते हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रकाशन सम्बन्धी अनुदान के आवेदन के लिए उपलब्ध कराया गया प्रारूप प्राप्त करें। यह प्रपत्र समाज कल्याण, सामाजिक नीति और सामाजिक विकास के क्षेत्र में लेखन का कार्य कर रहे लेखकों के लिए है। उपयोगकर्ता प्रकाशक का नाम, पता, प्रस्तावित प्रकाशन का शीर्षक, पांडुलिपि का विवरण आदि की जानकारी प्रदान कर सकते हैं उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर इसे आगे उपयोग कर सकते हैं।

देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए उपकरणों की फिटिंग और खरीद सहायता योजना (एडीआईपी योजना) की जानकारी दी गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना को वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है। पात्रता, लाभार्थी, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और प्रपत्र आदि जैसी योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समन्वय केन्द्रों के संपर्क विवरण भी दिए गए हैं।

विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यो को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना विकलांग (डीडीआरएस) का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई और केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। सभी पंजीकृत संगठन और संस्थाएं योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। उपयोगकर्ता राज्य सरकार, राज्य आयुक्तों...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना शुरू की गई है। योजना विकलांग व्यक्तियों के नियोक्ताओं और उत्कृष्ट कर्मचारियों के लिए है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। विकलांग व्यक्तियों इस योजना के लिए पात्र हैं। विकलांग और विकलांग व्यक्तियों के नियोक्ता और उत्कृष्ट कर्मचारी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकते...

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों की शैक्षिक एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। आप इस योजना, इसके उद्देश्यों, निधिकरण, लाभार्थियों इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी आवेदन प्रक्रिया, संबंधित प्राधिकरण एवं अधिकारियों, आवेदन कहाँ करना है, इत्यादि के बारे में भी जानकारी यहाँ दी गई है।