Centre has asked States and Union Territories to strictly implement lockdown measures in the letter and spirit.

The Government has said, positive cases of corona virus in the country has increased and states have been asked to launch intensive drive to trace the suspected contacts.

Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal Nishank has instructed the Indian Institute of Technology, IITs to ensure that they should conduct active research work in the area of COVID19.

The Government today said, positive cases of coronavirus in the country has increased and states have been asked to launch intensive drive to trace the suspected contacts.

The Centre has defined new domicile rule for Jammu and Kashmir which includes those who have lived in the Union Territory for 15 years.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजघाट में संशोधित नागरिकता कानून (Citizenship Amended Act) के पक्ष में गुरुवार को प्रदर्शन और सभा की गई। बांग्लादेश और अन्य देशों से आए हिंदू तथा दूसरे धर्मों के शरणार्थियों ने इस कानून के पक्ष में समर्थन किया। प्रदर्शन कर रही एक हिंदू शरणार्थी महिला, 'पाकिस्तान ने निकाला है, भारत ने संभाला है' लिखी हुई तख्ती लिए हुए थी। 

नागरिकता संशोधन कानून पर देश के कुछ हिस्सों में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच बीच केंद्र सरकार ने फिर दुहराया है कि संशोधित नागरिकता से किसी को डरने की जरुरत नहीं है और जो कुछ भी भ्रम फैलाया जा रहा है वो बेबिनुयाद है ।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि एनआरसी नागरिकता रजिस्टर नहीं है और ये केवल आधार की तरह एक पहचान पत्र है । 
    
उधर नए कानून के समर्थन में भी दिल्ली में रैली हुई । पाकिस्तान , बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों ने राजघाट में रैली कर मोदी सरकार का समर्थन किया। अफगानिस्तान के शरणार्थियों ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा से मुलाकात की और नए कानून के लिए पीएम मोदी और अमित शाह का धन्यवाद किया । इस पर मौके पर नड्डा ने कहा कि फैसला देश हित में है और भविष्य में एनआरसी भी लागू होगा

यूपी और उत्तराखंड के मुख्यंमत्री ने भी लोगों से शांति की अपील करते हुए कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून नागरिकता देने का बिल है लेने का नहीं और विपक्षलोगों को गुमराह कर रहा है ।

एक बात साफ है कि नए कानून पर लोगों में भ्रम फैला हुआ है और इस पर लोगों को जागरुक करने की जरुरत है ।

ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में लगी भीषण आग से उत्पन्न गर्मी को देखते हुए सात दिन के आपातकाल की घोषणा की गई है। न्यू साउथ वेल्स की प्रधानमंत्री ग्लेडिस बेरेजिकलियान ने कहा कि प्रतिकूल मौसम के कारण आपातकाल लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में तेज गर्म हवा चलने और तापमान बढ़ने को लेकर सबसे बड़ी चिन्ता है।

आग लगने से छह सौ से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। आग के कारण अगले कुछ दिनों तक तेज गर्मी का अनुमान जताया गया  है। न्यू साउथ वेल्स में पिछले महीने से अब तक दूसरी बार आपातकाल की घोषणा हुई है।

बोलिविया के अटॉर्नी जनरल ने अंतरिम सरकार द्वारा देशद्रोह और आतंकवाद के लिए दोषी पाए गए देश के निर्वासित पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरेल्स की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। ला पाज में पुलिस ने 60 वर्षीय इवो मोरेल्स को हिरासत में लेने और उन्हें अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ले जाने के आदेश दिए गए हैं। 20 अक्टूबर को चुनाव में हुई धांधली के बाद वे फिर से चुने गए। उनके विवादित चुनाव के बाद देश में व्यापक विरोध हुआ और वे पिछले महीने अर्जेटीना चले गए। उन्होंने गिरफ्तारी के आदेश को गैर कानूनी, अनुचित और  असंवैधानिक बताया है। इवो मोरेल्स ने दक्षिणी अमरीकी देश बोलिविया पर लगभग 14 वर्षों तक शासन करने के बाद पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बोलिविया छोड़कर पहले मैक्सिको में और फिर अर्जेटीना में शरण ली।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाते हुए दोनों आर्टिकलों- शक्ति के दुरुपयोग और संसद के अवरोध- के पक्ष में मतदान किया। लगभग आठ घंटे तक चली बहस के बाद अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति ट्रंप महाभियोग मामले में सीनेट का सामना करने वाले तीसरे राष्ट्रपति बने।

प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट सदस्यों ने पार्टी लाइन पर चलते हुए ट्रंप पर सत्ता के दुरुपयोग लगाने का आर्टिकल के पक्ष में मतदान किया। सीनेट में एक अगले साल की शुरुआत में ट्रंप के खिलाफ जांच शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें सीनेटर ट्रंप को 45वें राष्ट्रपति के रुप में दोषमुक्त कर सकते हैं या दोषी ठहरा सकते हैं और उन्हें पद से हटा सकते हैं। 

अमेरिका के वाशिंगटन में कल भारत-अमेरिका के बीच 2+2 की दूसरे दौर की वार्ता हुई , जिसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने सहित सामरिक सुरक्षा संबंधी अनेक विषयों पर चर्चा की गयी। दोनों पक्षों ने औद्योगिक सुरक्षा के एक समझौते पर हस्‍ताक्षर किये, जिसमें रक्षा तकनीक के हस्‍तांतरण की अनुमति दी गयी है। बैठक में अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्कएस्‍पर ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के साथ वार्ता की। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत-अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग पर भी चर्चा हुई। 

इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है। और दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है साथ ही उन्होने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार काफी तेजी से बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की और दोनों देशों की बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति बनी है। साथ ही उन्होने कहा कि पिछली 2+2 वार्ता के अच्छे नतीजे दिखने लगे हैं।

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने आतंकवाद से निपटने के लिए दोनों देशों के मिलकर काम करने पर ज़ोर दिया।

साहित्य अकादमी ने बुधवार को 23 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादेमी पुरस्कार-2019 का ऐलान किया। हिंदी में नंदकिशोर आचार्य को उनकी कविता 'छीलते हुए अपने को' के लिए भी इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनके अलावा उर्दू के लिए प्रो. शाफे किदवई और पंजाबी भाषा के लिए किरपाल कजाक समेत 23 भारतीय भाषाओं के रचनाकारों को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है।

कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को उनकी अंग्रेजी में लिखी गई किताब 'An Era of Darkness' के लिए यह पुरस्कार मिला है। ब्रिटिश काल पर लिखी गई यह किताब 2016 में रिलीज हुई थी। गौरतलब है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार देश का एक बड़ा साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सबसे अच्छी साहित्यिक कृति और रचना को पुरस्कार प्रदान करती है। 

सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित नागरिकता अधिनियम पर रोक लगाने से इंकार करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली दलीलों पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने सभी 59 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अगले साल की 22 जनवरी की तारीख तय की है. पीठ ने इस बात पर सहमति जताई कि लोगों को नए कानून के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए. केंद्र के वकील ने भी कोर्ट से कहा कि सरकार इस बारे में जरूरी कदम उठाएगी.

इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों और निवासियों को रिहा करने के लिए निर्देश देने की याचिका को मुख्य न्यायाधीश को हस्तांतरित कर दिया है. केंद्र ने अदालत को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि इस अधिनियम पर हिंसा से संबंधित मामलों की सुनवाई संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा की जानी चाहिए. दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक अन्य जनहित याचिका में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की घटना से निपटने के तरीकों और इस दौरान घायल हुए छात्रों को प्रदान की जा रही चिकित्सा सहायता की जांच के लिए एक तथ्य खोज समिति का गठन करने की मांग की गई है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी.

इस बीच मंगलवार को सीलमपुर में हुई हिंसा के बाद दिल्ली में बुधवार का दिन शांतिपूर्ण रहा. इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा 2 और लोगों को गिरफ्तारी के बाद अब तक कुल 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. इससे पहले घटना के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को लूटने और नुकसान पहुंचाने के लिए सीलमपुर, जाफराबाद और दयालपुर पुलिस थानों में तीन प्राथमिकी दर्ज की गई थीं. पुलिसकर्मियों ने बुधवार सुबह सीलमपुर में गश्त की. दिल्ली के उत्तर पूर्व जिले के कुछ हिस्सों में धारा-144 लगा दी गई है. बुधवार को विरोध प्रदर्शनों की ड्रोन निगरानी भी की गई जिससे उपद्रवियों की पहचान करने में मदद मिली. सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में गलत सूचनाओं को फैलाने के मामले की जांच के लिए पुलिस द्वारा कुछ सोशल मीडिया हैंडल का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है. पुलिस अधिकारी शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न कॉलोनियों की शांति समितियों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं.

छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर केंद्र ने एक बार युवाओं को भरोसा दिया है कि इससे किसी का नुकसान नहीं होगा. साथ ही युवाओं से अपील की है कि वो किसी के द्वारा गुमराह नहीं हों.

एक अन्य घटनाक्रम में बसपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर कानून को रद्द करने का आग्रह किया.

देश के पूर्वी हिस्से  पश्चिम बंगाल और असम में भी बुधवार को शांति रही और नए नागरिकता कानून को लेकर हिंसा की कोई ताजा घटना नहीं हुई. मेघालय की राजधानी शिलांग में 14 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई लेकिन मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध अभी भी जारी है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक विरोध मार्च का नेतृत्व किया. राज्य में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए 2 भाजपा सांसदों को रोक दिया गया और बाद में मालदा में हिरासत में ले लिया गया. राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि वह नए नागरिकता कानून पर हिंसक विरोध से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना चाहते हैं.

नए कानून पर लोगों के भ्रम को दूर किया जा रहा है और समय की जरूरत है कि लोग जिम्मेदारी से काम करें और सोशल मीडिया पर अफवाह या भड़काऊ सामग्री न फैलाएं.

करीब 11 साल से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद आखिरकार 2008 के जयपुर बम विस्फोट मामले में इंसाफ हो गया है . राजस्थान की एक विशेष अदालत ने जयपुर बम विस्फोट मामले में बुधवार को चार आरोपियों को दोषी ठहराया, जबकि एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया.

मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने अपने फैसले में मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहमद सलमान और सैफुर्रहमान को दोषी ठहराया. इन सभी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 324, 326, 120-बी, 121-ए और 124-ए, 153-ए के तहत दोषी माना गया है.

इसके अलावा विस्फोट पदार्थ अधिनियम की धारा तीन के तहत तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 1-ए और 18 के तहत भी उन्हें दोषी ठहराया है. अदालत ने आरोपी शाहबाज हुसैन को दोषमुक्त करार दिया, क्योंकि उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके. शाहबाज पर इन धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाला ईमेल भेजने का आरोप था.

पहला धमाका चांदपोल हनुमान मंदिर और उसके बाद दूसरा सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर पर हुआ था. इसके बाद बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, छोटी चौपड़ और तीन अन्य स्थानों पर धमाके हुए थे.

बम धमाके के बाद राज्य सरकार की सिफारिश पर उच्च न्यायायल ने मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित की थी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 1,272 गवाह और बचाव पक्ष की ओर से 24 गवाह पेश किए गए.

अदालत में अब दोषियों को सजा पर गुरुवार को बहस होगी और उसके बाद सजा सुनाई जाएगी.

वाइज़ैग में करो या मरो के मुक़ाबले में एक बार फिर टॉस ने विराट का साथ नहीं दिया, लेकिन इस बार भारतीय ओपनर्स ने अपने कप्तान को निराश नहीं होने दिया. केएल राहुल और रोहित शर्मा की जोड़ी ने धमाकेदार अंदाज़ में शुरुआत की. टीम ने 26वें ओवर में 150 रन पूरे कर लिए. हालांकि इस सब के बीच में वेस्टइंडीज़ ने कैच भी ड्रॉप किए. रोहित और राहुल के द्वारा कैरेबियाई गेंदबाज़ों को धोने का काम जारी रहा और जल्द ही इन दोनों बल्लेबाज़ों के बल्ले से शतक निकलकर सामने आए.

रोहित ने 107 गेंदों पर अपना 28वां शतक लगाया. उधर केएल राहुल ने भी शतक पूरा किया लेकिन शतक लगाते ही उनका विकेट भी सामने आ गया. राहुल 102 पर आउट हुए. इस तरह पहले विकेट के लिए इस शानदार 227 रन की पार्टनरशिप का अंत हुआ, जिसे तोड़ा अल्ज़ारी जोसेफ ने. इसके बाद आए भारतीय कप्तान विराट कोहली एक बार फिर खराब शॉट सेलेक्शन का शिकार हुए और शून्य पर पोलार्ड की गेंद पर आउट हुए. लेकिन रोहित का बल्ला लगातार गरजता रहा. बहरहाल 159 के स्कोर पर रोहित की पारी का अंत हुआ.

40 से 46 ओवर के बीच में 72 रन आए, जिसमें रिषभ पंत और श्रेयस अय्यर छा गए. पंत ने 16 गेंदों पर 4 छक्कों और 3 चौकों के बल पर 39 रन बनाए. तो वहीं श्रेयस अय्यर ने 32 गेंदों पर 53 रन की पारी खेली. इन तूफ़ानी पारियों के बल पर भारत ने 5 विकेट पर 387 रन का स्कोर किया और वेस्टइंडीज़ के आगे 388 रन का मुश्किल टार्गेट सेट किया.

लक्ष्य बड़ा था इसलिए कैरिबियाई टीम ने भी अपनी शुरूआत को धाकड़ अंदाज़ में सामने रखा.और तेज़ी से रन बनाए.टीम ने 10 ओवर में 56 रन बनाए. इस बनती हुई पार्टनरशिप को तोड़ा शार्दुल ठाकुर ने जिन्होंने इविन लुईस को डीप स्कवेयर लेग पर 30 के स्कोर पर श्रेयस अय्यर के हाथों कैच करवाया.

भारत के लिए बड़ी सफलता पिछले मैच के शतकवीर शिमरॉन हेटमायर की विकेट के रूप में आई, जो इस बार 4 पर रन आउट हो गए. इन दो झटकों से वेस्टइंडीज़ संभला भी नहीं था कि टीम को रोस्टन चेस के रूप में तीसरा झटका लग गया, जिन्हें 4 पर रविंद्र जडेजा ने बोल्ड किया. लेकिन शाई होप और निकोलस पूरन की जोड़ी टिक गई, दोनों ने अर्धशतक लगाए, लेकिन 30वें ओवर में खेल ने एक बार फिर करवट ली, मोहमम्मद शमी ने पहले 75 पर निकोलस पूरन को तो शून्य पर कीरोन पोलार्ड का विकेट निकाल कैरिबियाई टीम के लिए मुश्किलें बढ़ा दी.

33वें ओवर में कुलदीप यादव की हैट-ट्रिक ने वेस्टइंडीज़ को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया. कुलदीप ने शाई होप को 78, जेसन होल्डर को 11 और अल्ज़ारी जोसेफ को शून्य पर आउट कर भारत को जीत की ओर बढ़ा दिया. कैरेबियाई टीम 43.3 ओवर में 280 रन पर सिमट गई और टीम इंडिया ने मैच को 107 रन से जीत लिया.

अभी इन बलात्कारियों और हत्यारों के पास कानून के तहत एक और रास्ता है, वो है उपचारात्मक याचिका, जिसे हम क्यूरेटिव पिटीशन करते है. क्या है ये क्यूरेटिव पीटिशन और कब हुई इसकी शुरुआत...

सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्या है क्यूरेटिव पिटीशन और कब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. क्यूरेटिव पिटीशन तब दाखिल की जाती है, जब किसी मुजरिम की राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है. ऐसे में क्यूरेटिव पिटीशन उस मुजरिम के पास मौजूद अंतिम मौका होता है, जिसके ज़रिए वह अपने लिए सुनिश्चित की गई सज़ा में नरमी की गुहार लगा सकता है.

क्यूरेटिव पिटीशन किसी भी मामले में अभियोग की अंतिम कड़ी होता है, इसमें फैसला आने के बाद मुजरिम के लिए आगे के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं. आमतौर पर राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने के बाद कोई भी मामला खत्म हो जाता है, लेकिन 1993 के बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी याकूब अब्दुल रज़्ज़ाक मेमन के मामले में ये अपवाद हुआ और राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करने की मांग स्वीकार की थी.

क्यूरेटिव पिटीशन की शुरुआत कब हुई ये हम आपको बताते है. क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा साल 2002 में रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा और अन्य मामले की सुनवाई के दौरान हुई. बहस के दौरान जब ये पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद भी क्या किसी दोषी को राहत मिल सकती है. नियम के मुताबिक ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति रिव्यू पिटीशन डाल सकता है लेकिन सवाल ये पूछा गया कि अगर रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दिया जाता है तो क्या किया जाए. तब सुप्रीम कोर्ट अपने ही द्वारा दिए गए न्याय के आदेश को फिर से उसे दुरुस्त करने लिए क्यूरेटिव पिटीशन की धारणा लेकर सामने आई.

क्यूरेटिव पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हो गई. वास्तव में Curative Petition शब्द का जन्म ही Cure शब्द से है, जिसका मतलब होता है उपचार. क्यूरेटिव पिटीशन में ये बताना ज़रूरी होता है कि आख़िर वो किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती कर रहा है.

क्यूरेटिव पिटीशन किसी सीनियर वकील द्वारा सर्टिफाइड होना ज़रूरी होता है, जिसके बाद इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट के तीन सीनियर मोस्ट जजों और जिन जजों ने फैसला सुनाया था, उनके पास भी भेजा जाना ज़रूरी होता है. अगर इस बेंच के ज़्यादातर जज इस बात से इत्तेफाक़ रखते हैं कि मामले की दोबारा सुनवाई होनी चाहिए तब क्यूरेटिव पिटीशन को वापस उन्हीं जजों के पास भेज दिया जाता है.

नीरज सिंह, वरिष्ठ संवाददाता

बजट पूर्व चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाने हुए आज वित्त मंत्री निमला सीतारमण राज्यों के वित मंत्रियों के साथ बैठक कर रही हैं। सुबह 10 बजे से राज्यों के साथ बजट से जुड़ी सिफारिशों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री दोपहर बाद जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि  जीएसटी कलेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए और राज्य सरकारें जीएसटी की चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठा सकती हैं। 
 

पोप ने ऐलान किया है कि नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े मामलों में 'पॉन्टिफ़िकल सीक्रेसी' यानी 'पोप संबंधित मामलों की गोपनीयता' का नियम लागू नहीं होगा. चर्च का कहना है कि इस तरह के मामलों में पारदर्शिता लाने के मक़सद से यह क़दम उठाया गया है. इससे पहले चर्च में यौन शोषण के मामलों पर अक्सर पर्दा डाल दिया जाता था. चर्च का कहना था कि यह क़दम पीड़ितों की निजता और अभियुक्तों की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उठाया जाता था.

मंगलवार को जारी किए गए पोप संबंधित नए दस्तावेज़ों के अनुसार, अब जो लोग अपने साथ उत्पीड़न होने की शिकायत करते हैं या कहते हैं कि वो पीड़ित रहे हैं, उनपर ये पाबंदी नहीं रहेगी. फ़रवरी में हुए वेटिकन समिट में चर्च के धार्मिक नेताओं ने इससे जुड़े नियमों को ख़त्म करने की मांग की थी. उनका कहना था कि ये नियम ख़त्म करने से ऐसे मामलों में पारदर्शिता आएगी, साथ ही पुलिस और न्यायिक संस्थाएं चर्च से जानकारी ले सकेंगी, जिससे उनका काम आसान होगा।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में 11 साल पहले हुए सीरियल बम धमाके करने वाले गुनहगारों को विशेष कोर्ट ने आज चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषी ठहराए गए आरोपियों का नाम सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफ उर्फ सेफुर्रहमान और सलमान को दोषी करार दिया जबकि शहबाज को सभी आरोपों से दोषमुक्त करार दिया है। 13 मई, 2008 को जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 170 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

इस केस में 5 आरोपियों को राजस्थान एसओजी ने गिरफ्तार किया था. एक आरोपी को गत वर्ष दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि तीन अभी तक फरार हैं. सीरियल ब्लास्ट के मामले में जयपुर के माणक चौक और कोतवाली थाने में 4-4 एफआईआर दर्ज की गई थी

झारखंड विधानसभा चुनाव के पांचवे और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। इस चरण में संथाल परगना के 16 निर्वाचन क्षेत्रों में बीस दिसम्‍बर को वोट डाले जायेंगे। विभिन्‍न पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ऐज देवघर और दुमका में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे वहीं काग्रेस नेता प्रियंका गांधी का झारखंड के बधरवा में चुनावी सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। AJSU पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो भी राज्य में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। 

भारत ने नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर पाकिस्‍तान की नेशनल असेम्‍बली में पारित प्रस्‍ताव को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसको पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला बताते हुए कहा है कि पाकिस्‍तान ने जानबूझकर इस कानून के उद्देश्‍यों को गलत ढंग से प्रस्‍तुत किया है। पाकिस्तान का प्रस्‍ताव वहां पर धार्मिक अल्‍पसंख्‍यकों के साथ दुर्व्‍यवहार और उत्‍पीड़न से ध्‍यान हटाने की एक नाकाम कोशिश है। पाकिस्‍तान में अल्‍पसंख्‍यकों की जनसांख्यिकी वहां के हालात को खुद बयां करती है। पाकिस्‍तान ने जानबूझकर नागरिक संशोधन कानून के उद्देश्‍यों को गलत ढंग से प्रस्‍तुत किया है। 

नागरिक संशोधन कानून किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनता है, चाहे वे किसी भी धर्म से जुड़े हों। यह हास्‍यास्‍पद है कि पाकिस्‍तान की नेशनल असेम्‍बली ने खुद ही धार्मिक अल्‍पसंख्‍यकों के खिलाफ भेदभाव वाला कानून पारित किया है. पाकिस्‍तान को दूसरे पर गलत आरोप लगाने की बजाय खुद गंभीरतापूर्वक आत्‍मनिरीक्षण करना चाहिए।

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला टीम इंडिया बुधवार को विशाखापत्तनम में खेलेगी। पहला मैच चेन्नई में खेला गया था जिसमें कैरेबियाई टीम को आठ विकेट से जीत मिली थी। ऐसे में दूसरे मैच की अहमियत काफी बढ़ गई, खासतौर से विराट सेना के लिए ये मैच जीतना जरूरी है। इस मैच में कप्तान कोहली एक मजबूत टीम के साथ उतरना चाहेंगे, क्योंकि अगर कोहली यह मैच भी हार जाते हैं तो सीरीज उनके हाथ से निकल जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि विशाखापत्तनम की पिच पर भी रनों की बारिश हो सकती है।

वेस्टइंडीज के बल्लेबाज खासकर हेटमायर और शे होप जबर्दस्त फॉर्म में हैं। वही भारत के तूफानी बल्लेबाज रोहित शर्मा, के एल राहुल और कप्तान कोहली को अपने बल्ले से कमाल करना होगा। भारतीय गेंदबाजों को भी अपनी गेंदबाज़ में पैनापन लाना होगा ताकि वो वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाजों पर लगाम लगा सके।  पिछले साल टीम इंडिया विशाखापत्तनम के इस मैदान पर 321 रन बनाने के बावजूद जीत हासिल नहीं कर सकी थी, वेस्टइंडीज ने ये मैच टाई करा लिया था। भारत के लिए चुनौती है इस मैच को जीत सीरीज में बने रहना है। वही बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर विंडीज ने 1-0 की बढ़त ले ली है और अब उसकी नजरें सीरीज जीतने पर हैं। 

इस मैदान पर होने वाला टीम इंडिया का यह 9वां मुकाबला है। इससे पहले भारत ने यहां आठ मैच खेले और उसमें एक बात समान रही जिसके अनुसार वाइजैग का पुराना इतिहास देखें तो यहां भारत अगर टॉस हार जाता है तो मैच भी हाथ से निकल जाता है। यहां टीम इंडिया जब-जब टॉस जीती तो मैच कभी नहीं हारी, वहीं एक बार टॉस गंवाया था तो मैच भी हाथ से निकल गया था। टीम इंडिया इस मैदान पर 8 इंटरनेशनल वनडे खेल चुकी हैं। उसने इसमें से 6 मैचों में जीत दर्ज की जबकि एक मैच में हार का सामना करना पड़ा। उसका एक मैच टाई रहा था जो पिछले साल वेस्टइंडीज के साथ हुआ था।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस मैदान पर तीन मैच खेले गए, इनमें से दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीते जबकि एक मैच टाई रहा था। लेकिन अब भारत के लिए ये मैच करो या मरो का मुकाबला होगा और जीत से कम कुछ नहीं चलेगा। 

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन ने दसवीं और बारहवीं की परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। छात्र परीक्षा की तिथियां सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर देख सकते हैं। ऑफिशयल डेटशीट के मुताबिक दसवीं कक्षा की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो रही है 15 फरवरी को दसवीं कक्षा के वोकेशनल विषयों का एग्जाम है। कोर विषयों की पहली परीक्षा 26 फरवरी को इंगलिश विषय की होगी। कोर विषय का अंतिम पेपर 20 मार्च को होगा। इसी तरह बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं भी 15 फरवरी से शुरू हो रही हैं। बारहवीं का पहला पेपर भी वोकेशनल विषयों का है वहीं कोर विषय का पहला पेपर 27 फरवरी को आयोजित होगा जो इंग्लिश विषय का है। बारहवीं कक्षा का अंतिम पेपर 30 मार्च को आयोजित होगा जो सोशलॉजी का है। सीबीएसई बोर्ड 2020 परीक्षा का रिज़ल्ट मई के तीसरे हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है।

देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है वहीं कई पहाड़ी इलाकों में  बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चल रही हैं।

हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है, कुल्लू के ये द़श्य देखिये यहां पर्यटक बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं, उत्तराखंड में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिर रही है, बद्रीनाथ सहित चारों धामों में बर्फबारी जारी है।

पहाड़ों में जहां एक ओर बर्फबारी के कारण पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है, वहीं कई सड़कें अवरुद्ध होने से लोगों को परेशानी भी हो रही है, प्रशासन पूरी मुस्तैदी से सड़कों को खोल रहा है।

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित उत्तरप्रदेश के भी कई हिस्सों में ठंड बढ़ गई है, दिल्ली में सोमवार को पिछले 16 साल का सबसे ठंडा दिन था । मंगलवार को भी सर्द हवाएं चलती रही जिससे लोग ठिठुरते रहे । 

पारा  ठंड से बचने के लिये दिल्ली में नाइट शेल्टरों में भीड़ बढ़ गई है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोहरा भी अब बढ़ने लगा है।
 

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई है। वह पहले ऐसे सैन्य शासक हैं जिन्हें देश के अब तक के इतिहास में मौत की सजा सुनाई गई है।

पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने 76 वर्षीय मुशर्रफ को लंबे समय से चल रहे देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई। यह मामला 2007 में संविधान को निलंबित करने और देश में आपातकाल लगाने का है जो कि एक दंडनीय अपराध है और इस मामले में उनके खिलाफ 2014 में आरोप तय किए गए थे। अदालत के दो न्यायाधीशों ने मौत की सजा सुनाई जबकि एक अन्य न्यायाधीश की राय अलग थी। इसके ब्योरे अगले 48 घंटों में सुनाए जाएंगे। विशेष अदालत में न्यायमूर्ति सेठ, सिंध उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नजर अकबर और लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शाहिद करीम शामिल हैं।

पूर्व सैन्य प्रमुख मार्च 2016 में इलाज के लिए दुबई गए थे और सुरक्षा एवं सेहत का हवाला देकर तब से लौटे नहीं हैं। मुशर्रफ पर र्विशेष अदालत ने 19 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुशर्रफ ने 1999 से 2008 तक पाकिस्तान में शासन किया। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और लाल मस्जिद के धार्मिक गुरु की हत्या के मामले में उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, कुछ ही दिनों पहले अस्पताल से जारी एक वीडियो में मुशर्ऱफ ने कहा था कि देशद्रोह का केस बेबुनियाद है। मुशर्रफ कई बार कह चुके हैं कि वो अब देश वापस नहीं आएंगे, ऐसे में इस फैसले का भविष्य देखना दिलचस्प होगा।
 

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर 11 दिसम्बर से गुवाहाटी में लगा कर्फ्यू मंगलवार को हटा लिया गया। शहर में दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुले रहे। बस, कार और दोपहिया वाहन सड़कों पर नजर आये। डिब्रूगढ़ में मंगलवार को सुबह छह बजे से 14 घंटे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। बीते दिनों हुए प्रदर्शन के बाद अब पूरे राज्य में हालात सामान्य है।

असम में हिंसक प्रदर्शनों के बाद ब्राडबैंड सेवाएं बंद कर दी थी जिन्हे मंगलवार सुबह से पूरे राज्य में फिर से शुरू कर दिया गया। हालांकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को मंगलवार दोपहर तीन बजे से मोबाईल इंटरनेट सेवाएं भी बहाल करने पर विचार करने का निर्देश दिया। जनहित याचिकाओं पर दिये अपने आदेश में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इंटरनेट सेवाएं बहाल करने से पहले राज्य की स्थिति का आंकल करने को बी कहा है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर तय की। इसबीच कर्फ्यू में ढील देने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है और राज्य के आम लोग प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील कर रहे है।

इस बीच लगातार सामान्य हो रहे असम के हालात के बाद राज्य में चलने वाली ज्यादातर ट्रेन सेवाएं सामान्य रुप से चल रही हैं।

प्रशासन ने पर्यटकों को पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया है। हिंसक प्रदर्शन के बाद अभी तक 136 मामले दर्ज किये गये है और 190 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में मंगलवार को पांचवे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा और प्रदर्शनकारियों ने राज्य के कई हिस्सों में सड़क और रेल की पटरियां जाम कर दीं। बात मेघालय की करें तो शिलॉन्ग में मंगलवार को कर्फ्यू में 13 घंटे की ढील दी गई। राज्य में मोबाइल संदेश सेवाओं पर अब भी रोक है। राज्य में किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है।

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ देश के कुछ हिस्सों में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक बार फिर भरोसा दिलाया है कि नया  कानून ना तो किसी भारतीय के अधिकार लेता है, ना ही उसे किसी भी तरह नुकसान पहुंचाता है। पीएम ने  देश के मुसलमानों को भरोसा दिलाया कि उनके हित पूरी तरह सुरक्षित हैं।

झाऱखंड में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस मामले में कांग्रेस पर देश में भ्रम फैलाने और  युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया और चुनौती दी कि वे खुलकर स्वीकार करें को सभी पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए तैयार हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी देश और दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वो विपक्ष के बहकावे में न आएं।

इस बीच संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ देश के कुछ हिस्सों में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मामले में मंगलवार को सर्वोच्च न्यायलय में सुनवाई हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में दखल देने से इंकार किया और याचिकाकर्ताओं से कहा कि उन्हें राहत के लिये पहले उच्च न्यायालय जाना चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा, हम तथ्य जानने में समय बर्बाद नहीं करना चाहते, आपको पहले निचली अदालत में जाना चाहिए। हम इस मामले में पक्षपाती नहीं हैं। लेकिन जब कोई कानून तोड़ता है तो पुलिस क्या करेगी? हम पुलिस को केस दर्ज करने से कैसे रोक सकते हैं? नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन में जिन छात्रों  को चोटें आईं हैं उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए।  आप हमसे ट्रायल कोर्ट की तरह काम करने की अपेक्षा न करें। 
 
इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया - किसी छात्र को गिरफ्तार नहीं किया गया है और कोई जेल में नहीं है। हिंसा के दौरान 31 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 20 गाड़ियों को आग लगाई गई। घालय छात्रों को पुलिस अस्पताल ले गयी थी। दो छात्रों को गोली लगने की खबर भी गलत है।

उधर दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पास हुई हिंसा में कथित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को सोमवार की रात गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान रविवार को जामिया प्रदर्शन के दौरान लिए गए वीडियो के जरिए की गई। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और हिंसा भड़काने में शामिल अन्य आरोपियों की भी पहचान करने की कोशिश कर रही है। 

दिल्ली पुलिस ने जामिया में प्रदर्शन के दौरान का एक वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो 3 मिनट 51 सेकंड का है। इसमें देखा जा सकता है कि 15 दिसंबर की रात दिल्ली पुलिस जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। लेकिन उस अपील का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। पुलिस ने इस घटना को साजिश करार दिया है।

इस बीच देश के कई हिस्सों में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के जामिया में छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। वहीं सीलमपुर इलाके में विरोध-प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ संघर्ष किया, उन पर पथराव किया और कई बसों में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। लखनऊ के शिया डिग्री कॉलेज में भी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसे विफल कर दिया। वहीं मऊ जिले में सोमवार की रात भड़की हिंसा के मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिले में हालात पूरी तरह से सामान्य है। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक विरोध रैली का नेतृत्व किया।
 

इस मॉ़डल के दो विमानों के गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद 9 महीने तक इसका उत्पादन जारी था। बोइंग ने उम्मीद जताई थी कि इस साल के अंत तक विमान फिर से उड़ान भरने लगेगा लेकिन अमेरिकी विमान नियामक ने साफ कर दिया कि इस विमान को उड़ान भरने के लिए इतनी जल्द प्रमाणित नहीं किया जाएगा।

इंडोनेशिया और इथियोपिया में दो 737 मैक्स विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 

झारखंड के चौथे चरण के लिये मतदान संम्पन्न होने के बाद पांचवे चरण के लिये प्रचार अभियान अपने चरम पर है। पांचवें चरण में 16 विधानसभा सीटों पर 20 दिसमंबर को वोटिग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के बरहेट में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे।

भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम क्षेत्रिय दल अपने उम्मीदवारों के प्रचार में जुटे हैं।

वहीं, झारखंड विधानसभा चुनाव का चौथा चरण सोमवार को समाप्त हो गया। 15 विधानसभा सीटों पर 62 फीसद से अधिक मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। सभी 15 सीटों पर मतदान कडी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे शुरू हुआ। जमुआ, बगोदर, गिरिडीह, डुमरी और तुंडी विधानसभा सीटों पर मतदान दोपहर 3 बजे तक चला जबकि बाकी सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान हुआ।

सभी विधानसभा सीटों पर मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है।