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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बारे में विस्तृत जानकारी इस वेबसाइट से प्राप्त करें। आप विभाग की संगठनात्मक व्‍यवस्‍था, इसके कार्यों, स्वायत्त निकायों, सलाहकार निकायों, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, संसदीय सलाहकार समिति इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार, निर्यात, बजट, द्विपक्षीय व्यापार इत्यादि से संबंधित जानकारी यहाँ दी गई है। आप भारत एवं विश्व व्यापार संगठन, व्यापार समझौतों,...

भारत और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) पर जानकारी प्राप्त करें। व्यापार सेवाओं पर आम सहमति के बारे में जानकारी दी गई है। विश्व व्यापार संगठन वार्ता संबंधी परामर्श दस्तावेज़ यहाँ उपलब्ध हैं। सेवा क्षेत्र के महत्व और सेवाओं में समझौता-वार्ता की वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानकारी उपलब्ध है। प्रयोक्‍ता डाक द्वारा या दिए गए मेल पते पर ई-मेल द्वारा अपने सुझाव भेज सकते हैं।

विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 के अंतर्गत विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 2, 3 और 5 और उसके द्वितीय अध्याय में किये गये संशोधन की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता अधिनियम, उसके लघु शीर्षक, उद्देश्यों और लागू होने से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिनियम के अनुभागों और संशोधन से सम्बन्धित विवरण प्रदान किये गये है।

कॉपीराइट अधिनियम 1957 से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता अधिनियम, उसके लघु शीर्षक, उद्देश्यों और लागू होने से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिनियम के अनुभागों और इसमें किये गये संशोधन के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।

निर्यातोन्मुख इकाइयों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद का गठन देश में निर्यातोन्मुख इकाइयों, विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाईयों एवं कृषि आर्थिक क्षेत्रों के निर्यात संवर्धन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से किया गया है। निर्यातोन्मुख इकाइयों एवं विपणन विकास सहयोग से संबंधित जानकारी यहाँ उपलब्ध है। आप निर्यातोन्मुख इकाइयों की स्थापना करने एवं इसके साथ व्यापार करने...

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा उद्यमियों के लिए एक समग्र प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है जिसके द्वारा वे औद्योगिक लाइसेंस और विदेशी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। प्रपत्र दो भागों में बांटा गया है। भाग ए विदेशी सहयोग और भाग बी औद्योगिक लाइसेंस के लिए है।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रपत्र आईपीएस - 1 का उपयोग औद्योगिक पार्क या शहर / विकास केंद्र की स्थापना के लिए आवेदन करने के लिए किया जा सकता है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में आवेदन करते समय प्रपत्र आईपीएस - 1 और आईपीएस - 2 दोनों एक साथ भरे जाते हैं।