निर्यातोन्मुख इकाइयों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद का गठन देश में निर्यातोन्मुख इकाइयों, विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाईयों एवं कृषि आर्थिक क्षेत्रों के निर्यात संवर्धन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से किया गया है। निर्यातोन्मुख इकाइयों एवं विपणन विकास सहयोग से संबंधित जानकारी यहाँ उपलब्ध है। आप निर्यातोन्मुख इकाइयों की स्थापना करने एवं इसके साथ व्यापार करने...

विदेशी देशों के साथ भारत के विभिन्न व्यापार समझौते के बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रयोक्ताि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के साथ भारत के संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत श्रीलंका व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता वार्ता (सीईपीए), भारत और थाईलैंड व्यापक आर्थिक सहयोग (सीईसीए) समझौता वार्ता, भारत - खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) और मुक्त व्यापार (एफटीए) समझौता वार्ता इत्यादि के...

व्यापार चिन्ह (संशोधन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 के अनुभागों 11, 21, 23 और अध्याय IV-ए में किये गये संशोधन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता अधिनियम, उसके लघु शीर्षक , उद्देश्यों, परिभाषा और लागू होने से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनुभागों और अधिनियम में किये गये संशोधन के बारे में जानकारी प्रदान की गई हैं।

आप विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पर जानकारी प्राप्त करें। आप वर्षों के आधार पर विभिन्न नीतियों, जैसे - विदेश व्यापार नीति 2008-09, विदेश व्यापार नीति 2005-06, विदेश व्यापार नीति 2010-11 के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रपत्र आईपीएस - 1 का उपयोग औद्योगिक पार्क या शहर / विकास केंद्र की स्थापना के लिए आवेदन करने के लिए किया जा सकता है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में आवेदन करते समय प्रपत्र आईपीएस - 1 और आईपीएस - 2 दोनों एक साथ भरे जाते हैं।

उपयोगकर्ता वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग का नागरिक अधिकार-पत्र देख सकते हैं। इस विभाग, इसके मिशन, मूल्यों, औद्योगिक अनुमोदन के मानकों, मुख्य सेवाओं, लेन-देन, हितधारकों आदि के बारे में जानकारी दी गई है। 2010 के बाद के नागरिक अधिकार-पत्र डाउनलोड किये जा सकते हैं।

मणिपुर विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा भारत - म्यांमार सीमा व्यापार संवर्धन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) के बारे में जानकारी दी गई है। प्रयोक्ताा अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण संस्थानों, भंडारण, संस्थागत व्यवस्था, रोजगार सृजन आदि ईपीजेड परियोजना की सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ईपीजेड की कुल लागत के बारे में भी जानकारी उपलब्ध...