पर्यावरण और वन मंत्रालय केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक ढांचे में एक नोडल एजेंसी है जो भारत के पर्यावरण और वानिकी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की देखरेख करता है, इसके लिए योजना का निर्धारण करता है एवं इसे बढ़ावा देता है। परियोजना की मंजूरी और प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवन आदि से संबंधित नियम और विनियम की जानकारी प्रदान की गई है। प्रयोक्‍ता जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संरक्षण से...

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिए अनुदान मांग की जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता अनुदान राशि और संबंधित खर्च विवरण के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

ग्रामीण भारत के लिए बायोमास ऊर्जा (बेरी) परियोजना के विकास और प्रौद्योगिकी जैव ऊर्जा ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने और ग्रामीण ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के द्वारा एक स्थायी और भागीदारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के पैकेज को लागू करने का उद्देश्य है। कार्यनीति, धन, अवधि, आदि के रूप में परियोजना के विवरण उपलब्ध हैं। गैसीकरण प्रौद्योगिकी के बारे में सूचना प्रदान की जाती है। मिशन...

पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम, नियम और विनियमों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम एवं तटीय विनियमन क्षेत्र से संबंधित कानून, अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडल, ईको-मार्क योजना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र, पर्यावरण संबंधी मंज़ूरी, पर्यवारव संबंधी प्रयोगशाला, पर्यावरण संबंधी मानक, हानिकारक पदार्थ का प्रबंधन, ध्वनि...

सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 का मुख्य उद्देश्य किसी भी खतरनाक पदार्थ से दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों को क्षति के लिए हर्जाना दिलाना है। यह अधिनियम किसी भी खतरनाक रसायनों के उत्पादन /हैंडलिंग के साथ जुड़े सभी मालिकों के लिए लागू होता है। आप पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अधिनियम, अधिनियम में किये गए संशोधन, कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की सूची संबंधी अधिसूचना, राज्य सरकार के...

केंद्रीय भवन-निर्माण अनुसंधान संस्थान के एनविस केन्द्र (सीबीआरआई) के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। संस्थान के कार्यों, योजनाओं, आपदा शमन, विकास के लिए प्रक्रिया एवं पर्यावरण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना की गई थी जो कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में पर्यावरण मंजूरी से संबंधित मामलों को देखता है। आप इस प्राधिकरण, इसके कार्यों इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।