सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 को देश के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया है। जनवरी 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था और इसके तहत अपराधों के लिए जुर्माने और सजा को अधिक...

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण असाधारण रूप से समृद्ध पशु जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान करने के लिए ज़िम्मेदार है जिससे हम इस क्षेत्र से संबंधित अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। पारिस्थितिक तंत्र, संरक्षित क्षेत्रों, प्रजातियों की स्थिति के सर्वेक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), सुदूर संवेदन प्रणाली, डीएनए बारकोडिंग, केन्द्रीय कीट विज्ञानी प्रयोगशाला (सीई एल),...

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पुरस्कार और फैलोशिप के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार (आइजीपीपी), इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, वानिकी में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, रेगिस्तान पारिस्थितिकी फैलोशिप, नदियों और झीलों के पर्यावरण प्रबंधन पर एम। टेक कार्यक्रम से सम्बंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता अनुबंध, बुकलेट,...

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण स्थानीय समुदायों की बाघ अभयारण्य संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए वन्य जीव प्रबंधन, सुरक्षा उपायों और क्षेत्र विशिष्ट पर्यावरण के विकास को सुनिश्चित करता है। बाघों के संरक्षण, प्राकृतिक वातावरण में बाघों की आबादी, बाघ संबंधी कार्यदल, भारत में बाघ अभयारण्य इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। आप संरक्षण और संरक्षण संबंधी पहलों, तथ्य और आंकड़े, कानूनी...

केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय को सुझाव या टिप्पणियां भेजें। इसके लिए आपको एक ऑनलाइन नामांकन प्रपत्र भरना होगा, जिसमें नाम, विषय, ईमेल आईडी और प्रतिक्रिया आदि की जानकारी देनी होगी।

पर्यावरण और वन, उदाहरण पर्यावरण समाशोधन, वानिकी समाशोधन, तटीय क्षेत्र विनियमन, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, पशु प्रयोगों, आदि के मंत्रालय के जनादेश के अनेक विनियामक कार्य का भाग हैं। जबकि इन विनियामक प्रक्रियाओं की रि- इंजीनियरिंग पर जाएं, कुछ विनियामक प्रक्रिया में अच्छा आचरण "विनियामक प्रक्रियाओं के साथ स्पष्ट रूप से कथित समस्‍याओं को दूर करने के लिए अपनाया जा सकते है, लंबे समय के रूप...

भारत सरकार ने वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 को प्रभावी रूप से देश के वन्य जीवन की रक्षा करने, जीवों के अवैध शिकार, तस्करी और उनके एवं उनसे संबंधित सामान के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। वन्यजीव संरक्षण संबंधी अधिनियम,विधेयक, नियमों, अधिसूचनाओं और दिशानिर्देश भी उपलब्ध कराए गए हैं।