भारतीय प्राणि सर्वेक्षण असाधारण रूप से समृद्ध पशु जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान करने के लिए ज़िम्मेदार है जिससे हम इस क्षेत्र से संबंधित अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। पारिस्थितिक तंत्र, संरक्षित क्षेत्रों, प्रजातियों की स्थिति के सर्वेक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), सुदूर संवेदन प्रणाली, डीएनए बारकोडिंग, केन्द्रीय कीट विज्ञानी प्रयोगशाला (सीई एल),...

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पुरस्कार और फैलोशिप के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार (आइजीपीपी), इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, वानिकी में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, रेगिस्तान पारिस्थितिकी फैलोशिप, नदियों और झीलों के पर्यावरण प्रबंधन पर एम। टेक कार्यक्रम से सम्बंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता अनुबंध, बुकलेट,...

सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 को देश के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया है। जनवरी 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था और इसके तहत अपराधों के लिए जुर्माने और सजा को अधिक...

आप वन्य जीव (संरक्षण) (ओडिशा) संशोधन नियम, 2013 के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वन्यजीव संरक्षण संशोधन नियम 2013 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। उपयोगकर्ता संशोधित प्रावधानों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय के नागरिक अधिकार पत्र उपलब्ध कराए गये हैं. अधिकार पत्र, दूरदृष्टि, मिशन और मंत्रालय के उद्देश्यों से संबंधित विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की जा सकती हैं। शिकायत निवारण तंत्र से सम्बन्धित जानकारी भी प्रदान की गई है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) के तहत कार्यरत पर्यावरण शिक्षा केन्द्र के बारे में जानकारी प्राप्त करें। केंद्र के सदस्यों, संगठनात्मक संरचना, भारत में पर्यावरण शिक्षा केन्द्र और संसाधनों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। शैक्षिक कार्यक्रमों की भी जानकारी भी उपलब्ध हैं।

भारत सरकार ने वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 को प्रभावी रूप से देश के वन्य जीवन की रक्षा करने, जीवों के अवैध शिकार, तस्करी और उनके एवं उनसे संबंधित सामान के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। वन्यजीव संरक्षण संबंधी अधिनियम,विधेयक, नियमों, अधिसूचनाओं और दिशानिर्देश भी उपलब्ध कराए गए हैं।