उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ता मामले विभाग के बजट से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता प्राप्ति और व्यय के विवरण, अनुदान की मांग, प्रदर्शन बजट, परिणाम बजट, सरकार से प्राप्त अनुदान की मंजूरी, सीए के लिए व्यय की समीक्षा आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट 2009-10 के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आप बजट की मुख्य बातों और वित्त विधेयक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बजट संबंधी रसीदें, व्यय और केंद्रीय योजना परिव्यय इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई है। सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर इत्यादि से संबंधित व्याख्यात्मक नोट उपलब्ध कराए गए हैं।

मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2003 के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता अधिनियम, इसके उद्देश्यों, परिभाषा और प्रारंभन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिनियम के अनुभागों और संलग्नक के अंतरिम आदेश के बारे में भी जानकारी उपलब्ध है।

भूमि संसाधन विभाग, वर्ष 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 2010-11 और 2009-10 के लिए अनुदान मांग की जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता अनुदान राशि और संबंधित खर्च विवरण के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

भारत सरकार ने तत्कालीन योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग (राष्‍ट्रीय भारत परिवर्तन संस्‍थान) की स्थापना करने का निर्णय लिया है जिससे भारत के नागरिकों की आकांक्षाओं और ज़रूरतों के अनुसार सेवाएँ प्रदान की जा सके। नीति आयोग की भूमिका, कार्य, उद्देश्य, अधिदेश इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। आप भारत की जनसांख्यिकी, अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी, संस्थाओं इत्यादि से संबंधित...

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के लिए 2018-19 अनुदान मांग की जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता अनुदान राशि और संबंधित खर्च विवरण के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, वर्ष 2018-19 और 2016-17 के लिए अनुदान मांग की जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता अनुदान राशि और संबंधित खर्च विवरण के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं।