Heavy Industries

वर्ष 2018-19, 2017-18 के लिए इस्पात मंत्रालय के अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों का पता लगाएं। राजस्व, पूंजी, कुल अनुदान राशि, आदि जैसे विवरण उपलब्ध हैं। उपयोगकर्ता फ़ाइलों को देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। प्रयोक्‍ता कंपनी की गतिविधियों, प्रबंधन, मिशन और उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्‍त कर सकते हैं। जहाज मरम्मत, रक्षा वाहिकाओं का निर्माण, वाहिकाओं के निर्माण और प्रमुख जहाज परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। कंपनी के वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सतर्कता विभाग के...

देश में लोहा और इस्पात उद्योग में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के बारे में जानकारी प्राप्त करें । सेल, टाटा स्टील, आरआईएनएल, एस्सार स्टील, जेएसपीएल इत्यादि कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास पर किये जाने वाले निवेश के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। आप निप्पॉन स्टील, पॉस्को, जेएफई, आर्सेलर स्टील, बोआ स्टील, कोबे स्टील, थाइसेन कृप इत्यादि वैश्विक स्टील कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास पर...

लौह एवं इस्पात कंपनी (संयोजन एवं अधिग्रहण कानून) निरसन अधिनियम, 2000 के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यह अधिनियम लौह एवं इस्पात कंपनी संयोजन अधिनियम, 1952 एवं भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी (प्रबंधन के अधिग्रहण) अधिनियम, 1972 को निरस्त करने के लिए अधिनियमित किया गया है। आप इस अधिनियम, इसके उद्देश्यों, लघु नाम, विस्तार एवं प्रारंभन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिनियम के अनुभागों के...

आप इस्पात मंत्रालय की टेलीफोन निर्देशिका यहाँ देख सकते हैं। आप मंत्रालय का पता, फ़ोन नंबर एवं इसके ई-मेल इत्यादि की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रालय के विभिन्न इकाईयों, जैसे - लोक शिकायत, सूचना का अधिकार, संसदीय इकाई इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों की संपर्क विवरणी भी यहाँ उपलब्ध है।

भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग की ऑटो नीति के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता नीति, इसके उद्देश्यों, पृष्ठभूमि, विस्तार नीति और नीति के लक्ष्यों को याद रखने के उपायों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग की वर्तमान स्थिति, व्यापक मोटर वाहन नीति की आवश्यकता, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क, सड़क के बुनियादी...