कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक क्षेत्रीय कार्यालय ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। इसके तीन उप क्षेत्रीय कार्यालय राउरकेला, क्योंझर एवं बहरामपुर में स्थित हैं। सदस्य इस संगठन एवं इसके विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते में उपलब्ध शेष राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपना पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं, अपने दावे की स्थिति देख...

झारखंड में भविष्य निधि के ऐसे खाते जिसमें दो व्यक्ति नामांकित हों, से शेष राशि निकालने के लिए प्रपत्र - सी ( केवल मृत्यु संबंधी मामले के लिए) । झारखंड में भविष्य निधि के प्रपत्र - सी ( केवल मृत्यु संबंधी मामले के लिए)।

चेन्नई और पुडुचेरी क्षेत्र के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रतिष्ठानों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना पर छूट से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 1952 के ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि योजना में छूट से सम्बन्धित अनुभागो के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है।

आप इस प्रपत्र के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रपत्र में अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर, आईपी नंबर एवं शिकायत का पूर्ण विवरण देते हुए इसे ऑनलाइन जमा करना होगा।

राज्य में सरकार की सेवाओं के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) योग्य प्रत्‍याशियों की भर्ती। प्रयोक्‍ता को विभिन्न साक्षात्कार और लिखित परीक्षा के लिए कार्यक्रम के बारे में एक साथ जानकारी प्राप्‍त कर सकते हैं। परीक्षा प्रारूपों, निर्देश, परिणाम और अन्य सूचनाएं बारे में विवरण भी उपलब्ध हैं। पाठ्यक्रम नियमों और विनियमों अन्य लोक सेवा आयोगों के लिए लिंक प्रदान किए गए हैं। प्रयोक्‍ता आरपीएससी...

श्रम विभाग राज्य में औद्योगिक शांति और सदभाव बनाए रखने, औद्योगिक और कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने और विभाग एवं श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू की गई श्रम कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदारी है। श्रम विभाग के दो प्रभाग है: श्रम और कारखाना प्रभाग जो श्रम आयुक्त के अधीन कार्य करते हैं। पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 के अंतर्गत श्रम कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई...

उपयोगकर्ता श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न श्रम कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। औद्योगिक संबंध, मजदूरी, कार्य-अवधि, सेवा और रोजगार की स्थिति, महिलाओं के लिए समानता और सशक्तिकरण से संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी दी गई है। व्यापार संघ अधिनियम, औद्योगिक नियोजन अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई है।