ग्रामीण विकास मंत्रालय की कम्प्यूटरीकृत ग्रामीण सूचना प्रणाली परियोजना (क्रिस्‍प) के अंतर्गत कम्प्यूटर आधारित सूचना प्रणाली (सीबीआईएस) की निगरानी का कार्य किया जाता है। प्रयोक्‍ता परियोजनाओं की पृष्ठभूमि, गुंजाइश, और वर्तमान गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोक्ता कम्प्यूटरीकृत ग्रामीण सूचना प्रणाली परियोजना से संबंधित अपने विचार भी साझा कर सकते हैं।

आप लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता ग्राम श्री मेला, युवा व्यावसायिक योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास शिक्षावृत्ति योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पात्रता मानदंड, दिशा निर्देश, आवेदन करने का तरीका आदि का विवरण उपलब्ध कराया गया है। परियोजना संबंधी दिशानिर्देश...

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (एमजीएनआरईजी) अधिनियम, 2005 आजीविका वृद्धि सुरक्षा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हर घर के व्यसक सदस्य को अकुशल कार्य के लिए १०० दिनों का निश्चित दिहाड़ी रोजगार प्रदान करता है। उपयोगकर्ता मजदूरी चाहने वालों, रोजगार, एमजीएनआरईजी धन, एमजीएनआरईजी के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एमजीएनआरईजी की राज्य स्तरीय समेकित रिपोर्ट दी गई है।

गुजरात के जनगणना प्रचालन निदेशालय के कार्यालयों से संबंधित जानकारी प्राप्‍त करें। प्रयोक्‍ता पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स और डाक पते आदि जैसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ओडिशा के ग्रामीण विकास विभाग की वार्षिक रिपोर्ट देखें। आप विभाग की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। इसकी उपलब्धियों, व्यय, मुख्य बिन्दुओं आदि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास अध्येता योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। प्रयोक्‍ता आवेदन प्रक्रिया,योजना के मिशन, गतिविधियों, प्रशिक्षण और स्थानन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

श्रम विभाग राज्य में औद्योगिक शांति और सदभाव बनाए रखने, औद्योगिक और कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने और विभाग एवं श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू की गई श्रम कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदारी है। श्रम विभाग के दो प्रभाग है: श्रम और कारखाना प्रभाग जो श्रम आयुक्त के अधीन कार्य करते हैं। पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 के अंतर्गत श्रम कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई...