सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना शुरू की गई है। योजना विकलांग व्यक्तियों के नियोक्ताओं और उत्कृष्ट कर्मचारियों के लिए है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। विकलांग व्यक्तियों इस योजना के लिए पात्र हैं। विकलांग और विकलांग व्यक्तियों के नियोक्ता और उत्कृष्ट कर्मचारी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय नीति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता नीति और उसके उद्देश्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विकलांगता की रोकथाम, पुनर्वास उपायों, विकलांग लोगों के लिए शिक्षा, विकलांग महिलाओं, विकलांग बच्चों, बाधा मुक्त वातावरण, विकलांगता प्रमाण पत्र के अनुदान आदि के के बारे में जानकारी...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों की नई और चल रही परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराये गए मानकीकृत गणना प्रपत्र प्राप्त करें। यह प्रपत्र विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए है। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आगे उपयोग कर सकते हैं।

मेघालय के मेधावी विकलांग छात्र राज्य पुरस्कार के लिए आवेदन करने हेतु प्रपत्र प्राप्त करें। यह छात्रवृत्ति मेघालय राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। विकलांग छात्रों को अपना नाम, पता, जाति, संस्थान का नाम और पता जैसी व्यक्तिगत और अन्य संबंधित जानकारी प्रपत्र में प्रदान करनी होगी। विकलांगता प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

कर्नाटक के विकलांग और वरिष्ठ नागरिक सशक्तीकरण विभाग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य की शिक्षा, रोजगार और पुनर्वास योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का भी विवरण दिया गया है। कर्नाटक राज्य नीति और विकलांगता अधिनियम के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कदम उठाने के लिए नि:शक्‍त व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया है। प्रयोक्‍ताओं को शिकायत दर्ज करने के तरीके, सफलता की कहानियों, संसाधनों और रोजगार पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित अधिनियम और दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। संबंधित वेबसाइटों और उनके लिंक भी प्रयोक्‍ताओं के लिए इस विषय पर अधिक जानकारी का उपयोग...