नौवहन मंत्रालय के अधिनियमों और नियमों की सूची प्राप्त करें। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008; समुद्रतटीय जहाज़ अधिनियम, 1838; ​​नाविक भविष्‍य निधि अधिनियम, भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908; डॉक श्रमिक (रोजगार विनियमन) अधिनियम, 1948; माल बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993, प्रमुख बंदरगाह विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2009 आदि अधिनियमों के लिंक उपलब्ध कराए गए हैं।

नौवहन मंत्रालय नौवहन और बंदरगाहों के क्षेत्रों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। उपयोगकर्ता बंदरगाहों, नौवहन, वित्त, चार्टरिंग, विकास, परिवहन सम्बन्धी अनुसंधान के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पीपीपी परियोजनाओं, परिणाम रूपरेखा दस्तावेज,संखियिकी, अधिनियम,नियम, निति, समुद्री सम्बन्धी कार्यसूची के बारे में जानकारी दी गई है।

राष्ट्रीय नौवहन संघ भारतीय नौवहन से संबंधित मामलों की सर्वोच्च सलाहकार निकाय है जिससे केन्द्र सरकार विकास सहित व्यापारी नौवहन अधिनियम जैसे अन्य मामलों पर सलाह लेती है। उपयोगकर्ता संगठन, उसके संविधान, मुख्य कार्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड द्वारा किए गए कार्य के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है। समिति के सदस्यों का विवरण भी उपलब्ध कराया गया हैं।

कमारजार पोर्ट लिमिटेड के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता कंपनी के कारोबार, निदेशक मंडल, बुनियादी सुविधाओं के लिए परियोजनाओं, यातायात प्रबंधन आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। प्रयोक्‍ता कंपनी की गतिविधियों, प्रबंधन, मिशन और उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्‍त कर सकते हैं। जहाज मरम्मत, रक्षा वाहिकाओं का निर्माण, वाहिकाओं के निर्माण और प्रमुख जहाज परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। कंपनी के वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सतर्कता विभाग के...

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण प्राधिकरण 2010 अधिनियम के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता अधिनियम, उसके लघु शीर्षक, उद्देश्यों, लागू होने और परिभाषा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिनियम के अनुभागों और भारत की भूमि पत्तन प्राधिकरण के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।

मिजोरम सिविल न्यायालय अधिनियम,2005 के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। सिविल अदालतों की कक्षाओं, जिला न्यायालयों की स्थापना, वरिष्ठ नागरिक न्यायाधीश से सम्बंधित जानकारी प्रदान की गई है। सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।